बिज्ञापन
एकातिर राज्य तन्नम हुँदैछ,वैदेशिक सहयोग काटिँदैछ । राजश्व उठ्न छाडेको छ,राजश्व उठाउनु पर्ने भन्सार र राजश्वका कर्मचारीहरु विचौलिया र व्यापारीसँग सेटिङमा लागेर उनीहरुलाई पोस्न,आफू मोटाउनेतिर केन्द्रित छन् । अर्काेतिर राज्य सञ्चालकहरुको मनपरीका कारण राज्यलाई बार्षिक अर्वाै रकम चुना लाग्दैछ ।
बिज्ञापन
ओली सरकारले केही अगाडिमात्र ७७ वटै जिल्लामा भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा बाढ्न भन्दै भूमि समस्या सामाधान आयोग गठन गरेको छ । ७७ जिल्लामा अध्यक्ष र २ सदस्य गरी ३१६ जना त पदाधिकारीहरु नियुक्त भएका छन्,एमाले,काँग्रेसका कार्यकर्ता ।यस्का अलवा भूमि समस्या सामाधान आयोगका कार्यालयमा कर्मचारीहरु राखिएका छन् । मालपोत र नापी कार्यालयहरुलाई प्रभावकारी बनाएर गर्न सकिने यी कामका लागि यसरी कार्यकर्ता र कर्मचारी भर्ना गरिँदा बार्षिक अर्बाै रकमले नथेग्ने हिसाब किताब निस्किएको छ ।
भूमि समस्या सामाधान आयोगका लागि राज्यमन्त्री बराबरकै सेवा र सुविधा लिने गरी हरिप्रसाद रिजाललाई अध्यक्ष,उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्की र सदस्यहरू जगत बस्नेत, टेकबहादुर शाह, गोबर्धन कोली, गुञ्जबहादुर खड्का, अनिलकृष्ण प्रसाईं र आरती भण्डारीसहित ६ जना सदस्यलाई विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरह सेवा सुविधा दिने गरी नियुक्त भएका छ ।आयोगमा नेपाली कांग्रेस र एमालेले भागबन्डा गरेर कार्यकर्तालाई विज्ञ सदस्य,महिला सदस्य र सदस्यमा नियुक्त गरिएको हो ।
बिज्ञापन
केन्द्रमा राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोग र जिल्लास्तरमा एक जना अध्यक्ष, विज्ञ र महिलासहित ३ जना सदस्य रहने व्यवस्था अनुसार देशैभर नियुक्ति पाएका ३०८ जना एमाले काग्रेसका कार्यकर्ताहरुले नियुक्ति पाएर काम प्रारम्भ गरिरहेका छन् । यसरी कार्यकर्ता नियुक्ति गरिँदा मासिक रुपमा राज्यकोषमा थप ५० लाख व्ययभार थपिने भएको छ । नियुक्ति पाएकामध्य केही त विवादित चरित्रका जिल्लास्तरीय नेताहरु समेत परेका छन् ।
यस अघि बालयौन दुर्व्यवहार मुद्धा भोगेका एमालेका नेतालाई सरकारले भूमि आयोग, जुम्लाको अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि आलोचना भइरहेको समयमा यस्तै बाग्मती प्रदेशकै एक जिल्लामा विज्ञ सदस्यका रुपमा नियुक्त पाएका एक एमालेका जिल्ला नेता समेत यस अघि यस्तै विवादमा परेर कारागार बसेर आएका व्यक्ति भएको भेटिएको छ । हत्या आरोपमा ९ बर्ष कारागार सजाय भोगेर आएका व्यक्तिलाई एमालेले विज्ञ सदस्यको रुपमा नियुक्ति दिएको छ ।
सुशासनका ठूल्ठूला कुरा गरेर नथाक्ने सरकार प्रमुखले मालपोत र नापीकै कर्मचारीबाट हुने काममा समेत राज्यकोषमा मासिक ५० औं लाख थप व्ययभार पर्ने गरी कार्यकर्ता भर्ती गरेको बिषयलाई भूमि मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुले निको मानेका छैनन् ।
हिसाब किताब अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको तलबमा मात्रै वार्षिक कुल ७४ लाख २४ हजार ९०४ रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ । त्यसबाहेक ७७ वटै जिल्लामा १ जना अध्यक्ष र ३ जना सदस्य र जिल्ला समितिको अध्यक्षसहितका पदाधिकारीको जोड्दा कुल ६ करोड ६४ लाख ५६ हजार ७२३ रुपैयाँ वार्षिक तलबमा मात्र जाने देखिन्छ । यस्तै पदाधिकारी र कर्मचारीको तलबमा मात्रै वार्षिक ५५ करोड खर्च हुने विवरण निस्किएको छ । यसरी हेर्ने हो भने आयोगमा केन्द्रदेखि जिल्लासम्ममा कुल ३१६ जना पदाधिकारी र १ हजार १२८ जना कर्मचारीका लागि मात्र बार्षिक ५१ करोड ८ लाख ८९ हजार २४८ रुपैयाँ १ हजार ८८ जना करारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारी र ४० जना निजामती कर्मचारीको तलबमा खर्च हुने देखिन्छ । पदाधिकारी र कर्मचारी समेतको जोड्दा वार्षिक ५५ करोड ३४ लाख ६३ हजार ३५२ रुपयाँ राज्यको खर्च हुने देखिन्छ ।
अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार हुम्ला र पूर्वी रुकुममा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवार छैनन् । रोचक त कतिसम्म देखिन्छ भने हुम्ला र पूर्वी रुकुममा सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको एउटा पनि निवेदन नपरेका जिल्लामा समेत कार्यकर्ता पोस्नका लागि भन्दै आयोग बनाइएको छ र कर्मचारी खटाइएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीका अनुसार कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको नाममा छुट्टै निकाय नबनाएर मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयकै कर्मचारीलाई परिचालन गरेर पनि त्यो काम गर्न सकिन्थ्यो ।
त्यसो गर्दा भएकै कर्मचारी परिचालन गरेर मात्र १० प्रतिशत प्रशासनिक खर्चमा गर्न सकिने यो कामका लागि राज्यले अर्बाै अर्ब रकम उडाउन लागेको भन्दै भूमि मन्त्रालयका कर्मचारीहरु असन्तृष्टि पोख्दछन् । यसरी जग्गा बाढ्ने नाममा राज्यको अर्वाै रकम कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी आयोग गठन गरिएको छ जबकी यो काम मालपोत,नापी,भूमि मातहतका कर्मचारीहरुलाई लगाएर गर्न सकिने प्रशासकहरु बताउँछन् ।भूमि,मालपोत,अहिले प्रभावकारी भूमिका नपाएका जिससका कर्मचारीहरुलाई नै यी काममा लगाउन सकेको भए बार्षिक अर्बाै रकमको खोलो बगाउनुपर्ने थिएन,भूमि मन्त्रालयका एक प्रशासकको टिप्पणी हो यो ।
